उपप्रधानन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आइतबार जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । ‘३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ’ उनले अघि भने, ‘त्यो कानुन यही सदनमा आउनेछ ।’

नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको र छिट्टै सदनमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । प्रहरीभित्र तल्ला तहका कर्मचारीको पदोन्नति तथा सुविधाका सम्बन्धमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न पदोन्नतिका लागि जवान, सहायक हवल्दार र हवल्दारलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको र आवश्यक प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

शान्ति सुरक्षा र सुशासनबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गरेको जानकारी दिँदै अतिविशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका एक सय ९० जना नेपाल प्रहरीका र सशस्त्र प्रहरीका एक सय २६ जना गरी कूल तीन सय १६ जना फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार, असई र सईको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताए । एसएसपीबाट ९ महिनामा डीआईजी, एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सईसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्याडर प्याट्रन मिलाउन पनि जवान, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई १६ वर्ष तथा असई र सईलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र २० वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले बताए ।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यसमूह बनाई काम गरिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । यस्तै, ट्राफिक प्रहरीलगायतलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिइसकेको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।