लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेपछि प्रचण्ड सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो पर्खाल बनेर उभिने देखिएको छ आर्थिक व्यवस्था ।

Advertisement 1

आय र व्ययबीचको असन्तुलनले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारलाई हम्मेहम्म पर्ने देखिएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ५८ अर्बमात्र राजश्व उठेको छ । सरकारले पुस मसान्तससम्म ६ खर्ब बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि लक्ष्यभन्दा झण्डै २ खर्ब कम मात्र राजश्व आर्थिक बर्षको ६ महिना पूरा हुँदा उठाउन सरकार सफल भएको छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको समयमा ओरालो लागेका आर्थिक सूचकहरू उठाउन सरकारलाई धौं धौं पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो पाँच बर्षको तुलनामा यस पटक सबैभन्दा कम राजश्व उठेको छ,पुस मसान्तसम्ममा । अघिल्लो वर्ष यही समय अर्थात पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व उठाउन सफल सरकारले यो आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा झण्डै एक अर्ब कम अर्थात ४ खर्ब ५८ अर्ब हाराहारी राजस्वमात्र उठेको छ ।

सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा सबैभन्दा कम राजश्व उठेको हो यो पटक । यस पटक सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र राजश्व उठेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सरकारी लक्ष्यको ४५ प्रतिशत राजश्व उठेको आँकडा देखिन्छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०७७/ ७८ को पुस मसान्तसम्ममा ४१ प्रतिशत राजश्व उठेको थियो ।
लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्न नसकेपछि सरकारलाई कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन समेत नसक्ने अबस्थाको नजिक पुगेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

Advertisement 2

यस्तै स्थिती रहे अबको तीन महिनापछि तलबसमेत खुवाउन सरकारलाई गाह्रो पर्ने अवस्‍था अर्थका एक सहसचिवले चिन्ता पोख्दै भने ।

सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात रकम घट्दै गएको र सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य नपुग्नु र उठेको राजश्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल हुने देखिए कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत विदेशी निकायसँग ऋृण माग्नुपर्ने स्थिती पैदा भएको छ ।