आफ्नै घरपरिवार र चिनेजानेकाबाटै चेलीहरु असुरक्षित
– अजय गोर्खाली
Advertisement 1
सरकारी पुनस्र्थापना गृह नहुँदा हिंसा प्रभावितहरुलाई राख्न समस्या
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेछ अहिले । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म वर्षेनी यो अभियान सञ्चालन गर्दैगर्दा हाम्रो समाजमा लैंगिक हिंसाको घटनामा के–कति कमी आयो त ? हिंसाको डेटा आजभन्दा भोलि बढ्दो र स्वरुप पनि नयाँ–नयाँ हुँदै गइरहेको बताउँछिन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमकी रेखा राना । त्यसैले १६ दिन सम्ममात्र सीमित नराखी यो महत्वपूर्ण अभियानलाई वर्षैभरि चलाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
धेरैजसो आफ्नै घर–परिवारका मान्छेबाट असुरक्षित तथा हिंसाको शिकार भएका महिला, बालबालिका भेटिने गरेको माइती नेपाल चितवनका कार्यक्रम संयोजक ईश्वर गिरी बताउँछन् । पीडितहरुले डर र बेइज्जतीको कारण यथार्थ कुरा सितिमिति खुलेर नभन्ने पनि उनले बताए । बाबुआमा दुबैले पालैपालो अर्काे बिहे गरेर हिँडेपछि बिचल्ली हालतमा भेटिएकी एउटी १२ वर्षीया बालिकालाई अहिले माइती नेपाल चितवनले माइती नेपाल काठमाडौंमा खाने–बस्ने, पढ्ने आदि सबै व्यवस्था मिलाएर पठाएको छ । त्यसअघि उनी माइती नेपाल चितवनको आवधिक गृहमा महिनौं रहँदा पनि यहाँका कर्मचारीहरुलाई एउटा कुरा भने भन्दै नभनेकी रहिछन् । पछि काठमाडौं पुगेर यो कुरा खोलिन् कि बाबुआमाले छोडेर गएपछि एउटा होटलमा काम गर्दा एकजना ५५ वर्षीय पुरुषबाट उनी तीनपटकसम्म बलात्कृत भएकी ।
Advertisement 2
जो पीडित हो, प्रभावित हो, उसैले खुलेर समाजमा आफ्नो कुरा राख्न सक्यो भने त्यसले राम्रो प्रभाव पर्ने भन्दै पत्रकार समेत रहेकी लैंगिक हिंसा विरुद्धकी अभियन्ता सिन्धु ढकालले त्यसका लागि पीडितहरुलाई उचित काउन्सिलिङ तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
बढीजसो चिनेजानेका र आफ्नै घरपरिवारका मान्छेबाट महिला, बालिकाहरुमाथि हिंसा भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला तथा बालबालिका सेलकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमला नरालले पनि बताइन् । त्यस्ता महिला, बालिकाहरुलाई राख्ने ठाउँको अभावमा आफूहरुले बाध्यतावश त्यही घरपरिवार र समाजमा पठाउनु परिरहेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीकहाँ राख्ने ठाउँको अभाव छ । सरकारी पुनस्र्थापना गृह छैन । गैरसरकारी रुपमा सञ्चालित पुनस्र्थापना गृहहरुमा पनि खोजेको बेला ठाउँ पाइँदैन ।’
Advertisement 3
‘घरकै मान्छेबाट हिंसामा परेका बालिकालाई हामीले संरक्षण दिएर राख्दा पछि त्यो घरपरिवारका मान्छे क्यामेरा तेर्साउँदै आउँछन्, हामीलाई कुट्न खोज्छन्’, मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रकी सञ्चालिका मञ्जु खाँडले भनिन्, ‘भेट्न नदिउँ आफ्नै मान्छेलाई भेट्न नदिए जस्तो हुने, जिम्मा लाएर पठायो, तिनै बालिका फेरि हिंसाको शिकार हुने ।’ काकाबाट जबरजस्ती करणीमा परेर ल्याइएकी बालिकालाई लगेर पछि आफ्नै बाबुले बलात्कार गरेको उनले सुनाइन् । ‘त्यस्ता पीडितलाई प्रहरीले आदर्शगृह वा मञ्जुश्री कहाँ पठाएको भन्न भएन’, उनले भनिन्, ‘बकपत्र गर्न लैजाँदा पनि पीडक पक्षबाट हामीलाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गर्न खोजिन्छ । बालगृह सञ्चालकहरुलाई एकदम गाह्रो भएको छ, हामी नै हिंसामा परेको हो कि भन्ने लागिराछ ।’ पीडित र पीडकलाई एकै ठाउँमा राखेर बकपत्र नगरियोस् भन्ने उनको माग छ ।
‘वर्षैपिच्छे दिवस मनाएको मनायै छ, नारी दिवस पनि मनाइराछौं । तर हामी विषयको नजिक पुग्न सकिरहेका छैनौं’, भरतपुरमा सञ्चालित पुनस्र्थापना केन्द्र ‘आदर्श गृह’की सञ्चालिका मीना खरेल भन्छिन्, ‘६०÷६५ प्रतिशत हिंसा घरभित्रै छ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म एउटा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको, गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित पुनस्र्थापना गृहलाई पनि आर्थिक सहयोग स्थानीय सरकारबाट नभएको उनले बताइन् । ‘सरकारीस्तरबाट नै दीर्घकालीन पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘अनि शिक्षा र सीपको व्यवस्था सँगै हिंसा प्रभावितहरुलाई राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गनुपर्छ ।’
हिंसा पीडितहरुलाई पीडकबाट हुन नसके राज्यकोषबाट क्षतिपूर्तिसमेत दिइने कुरा छ । ‘तर धेरैले क्षतिपूर्ति लिन सके जस्तो लाग्दैन’ भन्दै जिल्ला कानुनी सहायता समितिकी अधिवक्ता गोमा न्यौपाने भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्तिको कुरा कानुनी वाचा जस्तो मात्रै भयो ।’ घरेलु हिंसा महिला, पुरुष जो माथि पनि हुनसक्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती करणी सबैभन्दा खतरा बनेको छ, जो सितिमिति बाहिर आउँदैन, मान्छे भित्रभित्रै मानसिक रुपमा विचलित हुन्छ ।’ वैदेशिक रोजगार न्यूनीकरण, लागुऔषध तथा मादकपदार्थ रोकथाम र सम्बन्ध विच्छेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने घरेलु हिंसाको अवस्था साँघुरिने उनी बताउँछिन् ।
‘लैंगिक हिंसा गम्भीर विषय हो, हिंसा प्रभावितहरुको क्षेत्रमा जति कुरा गरेपनि सकिँदैन’, भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेल भन्छिन्, ‘यसको धेरै कथा छ, महासागर छ ।’ गैरसरकारी रुपमा सञ्चालित पुनस्र्थापना गृहहरुलाई भरतपुर महानगरपालिकाले प्रत्यक्ष सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले भनिन्, ‘प्रभावितहरुलाई राख्नको लागि कठिन छ । त्यसैले महानगरमा एउटा सरकारी पुनस्र्थापना गृह होस्, जहाँ हिंसा प्रभावितहरुलाई राखेर दीर्घकालीन रुपमा पुनस्र्थापित गर्न सकियोस् भनेर हामी लागिपरेका छौं ।’ उनले थपिन्, ‘लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइसकेका छौं, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन समिति बनाउन २९ वटै वडामा परिपत्र गरिसकेका छौं ।’
‘लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी समाजमा जागरण ल्याउने ? घरबाटै सुरु गरौं’, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमका लैंगिक समानता विज्ञ सीताराम प्रसाईं भन्छन्, ‘दीर्घकालीन पुनस्र्थापना गृह चाहिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट छ ।’ उनले भने, ‘अर्बको बजेट हुने महानगरले एक करोड छुट्याउँदा के जान्छ ? दाताको हात थाप्नुपर्दैन । दिलदेखिको संलग्नता भए पुग्छ ।’ नीतिनियम बनाउने हामी नै हौं, जटिल नबनाऔं भन्दै विवाह मण्डपमै गएर विवाह दर्ता गर्ने, अस्पतालमै जन्मदर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्न सकियो भने पछि झमेला नहुने उनी बताउँछन् ।
शहरीकरण, रोजगारीले गर्दा चितवनका अरु पालिकाभन्दा भरतपुर महानगरमा कठिनाइ बढी भएको र समस्या समाधानमा आफूहरु केही सफल पनि भएको बताउँदै भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाहले अपाङ्गता भएका एवम् लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुको पुनस्र्थापनाको लागि कानुन बनाएर आफूहरु अघि बढिसकेको बताइन् । भनिन्, ‘अब छिट्टै ५० बेडसम्मको अपाङ्गमैत्री अत्याधुनिक पुनस्र्थापना गृह बनाउने छौं, त्यसका लागि बजेट अभाव हुँदैन ।’ जग्गाको खोजी भइरहेको र उपयुक्त ठाउँ पाउनासाथ शिलान्यास गरेर कार्य अगाडि बढाइने बताउँदै उनले लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुलाई भनिन्, ‘तपाईंहरु एक्लो हुनुहुन्न, तपाईंहरुको साथमा राज्य छ ।’ आयआर्जनको लागि सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन् ।
‘तिमी एक्लो छैनौ’, ‘हिंसा सहेर नबसौं, हिंसाविरुद्ध सामूहिक प्रतिवाद गरौं’, भन्ने नाराका साथ गत आइतबार भरतपुरमा भरतपुर अस्पताल एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र आदर्श गृहको आयोजनामा हिंसा प्रभावितहरुसमेतको सहभागितामा ‘हिंसा प्रभावितहरुका अवसर र चुनौतीहरु’ विषयक अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन् ।
‘लैंगिक हिंसा पीडितहरुको पीडाको महसुस गरेको छु’, कार्यक्रमका अध्यक्ष भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हिंसा प्रभावितहरुलाई भने, ‘ओसीएमसी स्थापना भएदेखि हामी तपाईंहरुसँगको यात्रामा छौं । जुनसुकै उपचार गर्न आउनुभयो भने हामी तयार छौं ।’ हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि भरतपुर महानगरपालिकासित अनुरोध गरेको पनि उनले बताए । ‘ओसीएमसीको बजेट पोहोर फ्रिज भएर गयो । पुनस्र्थापनाको बजेट ‘जिरो’ भएर गएको छ । अब यो बजेट फ्रिज भएर नजाने तथा सबै यहीँ खर्च गरिने भन्दै उनले भने, ‘बरु बजेट पुगेन भने विकास समितिबाट निर्णय गराएर अस्पतालको बजेट पनि खर्च गर्छौं ।’
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) को स्थापनाकालका फोकल पर्सनसमेत रहेका भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । अहिले ओसीएमसीको फोकल पर्सन हीरादेवी सुवेदी रहेकी छिन् । बताइएअनुसार नेपाल सरकारद्वारा लैंगिक हिंसापीडितलाई सबै कार्यालयहरुको सहयोगमा आवश्यक सबै सेवाहरु पूर्ण रुपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थापना भएको ओसीएमसीबाट स्वास्थ्योपचार, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आवासगृह, कानुनी उपचार, जिविकोपार्जन र पुनस्र्थापना सेवा उपलब्ध हुन्छन् ।
