संघीय कर्मचारीलाई महिनामा २ पटक तलब–भत्ता
काठमाडौं। संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अब महिनामा २ पटक तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक महिनाको १५ दिन पूरा भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
Advertisement 1
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भदौ १ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अर्धमासिक रूपमा तलब, भत्ता तथा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीस्तरबाट २०८३ वैशाख ४ गते भएको नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
Advertisement 2
कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रत्येक महिनाको १५ दिन व्यतित भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलब–भत्ता भुक्तानी गर्न प्रणालीमै आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको छ।
यससँगै कर्मचारीले परम्परागत रूपमा महिनामा एकपटक पाउँदै आएको तलबको सट्टा महिनाको मध्यतिर एकपटक र महिनाको अन्त्यतिर अर्को पटक भुक्तानी पाउने आधार तयार भएको छ।
Advertisement 3
प्रोत्साहन भत्ता पनि अर्धमासिक रूपमा
अर्धमासिक भुक्तानीमा नियमित तलब तथा भत्तासँगै बजेट वक्तव्य २०८३÷८४ मा व्यवस्था गरिएको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता समेत समेटिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई उक्त व्यवस्थाअनुसार तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संघीय सरकारी निकायबाट अर्धमासिक तलब–भत्ता भुक्तानीका लागि निकासा माग भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक निकासा तथा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
प्रणालीमै व्यवस्था, कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्धमासिक तलब भुक्तानीका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रणालीगत व्यवस्था मिलाइसकेको जनाएको छ। यससँगै संघीय सरकारी निकायका कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनलाई नियमित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।
यस व्यवस्थाले कर्मचारीलाई मासिक आम्दानीको ठूलो रकम एकैपटक कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै तलब भुक्तानीलाई नियमित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
