साउनमा सरकारी राजस्व १० प्रतिशतले बढ्यो, ९३ अर्ब ४३ करोड संकलन
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनमा सरकारले ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हाराहारी राजस्व तथा अन्य आम्दानी संकलन गरेको छ।
Advertisement 1
यो रकम गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको कुल प्राप्तिको तुलनामा करिब १० प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारको कर राजस्वबाट ८५ अर्ब १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ ७ अर्ब ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले सोही अवधिमा २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्त गरेको छ।
Advertisement 2
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न स्रोतबाट १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउनको राजस्व वृद्धिले वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुरुआती अवस्था सकारात्मक देखिएको छ।
साउनमा ४१ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च
Advertisement 3
राजस्व संकलन बढे पनि सरकारी खर्च भने तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। साउनमा भएको खर्च कुल वार्षिक विनियोजनको १.९७ प्रतिशत हो।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साउन मसान्तसम्म यस शीर्षकमा २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ, अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा साउनमा यसको ०.३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको सुरुआती प्रगति भने निकै न्यून देखिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने साउन मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित वार्षिक बजेटको ४.५३ प्रतिशत हो।
यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राजस्व संकलनतर्फ सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको गति सुस्त रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारका लागि आगामी महिनामा राजस्व वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै विकास बजेटको कार्यान्वयन गति बढाउनु मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।
