करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजस्व विभागको आग्रह
काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताहरूलाई सक्कल भ्याट वा प्यान बिल अनिवार्य रूपमा लिन र दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले शनिबार सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि नगद कारोबार गरेका योग्य उपभोक्ताले आफ्नो बिल अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सक्ने जनाएको हो।
Advertisement 1
विभागका उपमहानिर्देशक तथा सहसचिव जनकराज शर्माका अनुसार साउन १ गतेयता नेपालभित्र एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा नगदमा खरिद गरी सक्कल भ्याट वा प्यान बिल लिएका उपभोक्ता करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्।
यसका लागि विभागले ‘https://prize.ird.gov.np/’ नामक नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। योग्य उपभोक्ताले उक्त वेबसाइटमा आफ्नो बिल अपलोड गरी उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
Advertisement 2
विभागका अनुसार क्यूआर कोडमार्फत गरिएको भुक्तानी भने स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले त्यस्ता उपभोक्ताले हाल बिल प्रविष्ट गर्नुपर्ने छैन। बैंक वा डिजिटल वालेटमार्फत क्यूआर प्रयोग गरी गरिएको कारोबारको ट्रान्जेक्सन नम्बर नै विभागको प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यद्यपि उपहार विजेता घोषणा भएपछि सक्कल बिल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले सबै बिल सुरक्षित राख्न विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट वा प्यान बिल माग्न र बिल नदिने व्यवसायीबारे विभागमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। विभागका अनुसार करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा आगामी साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
Advertisement 3
प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको जनाउँदै विभागले कुनै ठूलो प्राविधिक समस्या नआए हरेक दिन एक लाख रुपैयाँका दरले १५ जना विजेता तथा पहिलो १५ दिनको १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जित्ने एक जना विजेताको नाम आगामी साता सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउन र बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणाअनुसार स्वीकृत कार्यविधिले हरेक दिन एक लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले यो कार्यक्रमले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउनुका साथै उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
