गत भदौ महिनाको अन्तिम साताको जेनजी विद्रोहपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र नयाँ सरकार गठन भयो। त्यसलगत्तै नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेका हुन्। वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने भएकाले सरकारलाई यो प्राथमिकता पूरा गर्ने कामका लागि निर्वाचन आयोग पनि प्रमुख सहयोगी बन्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको या कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यही फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अब मतदान गर्न मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरेको छ। आसन्न निर्वाचनको तयारी र निर्वाचन प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित रहेर रासस एकराज पाठकले निर्वाचन आयुक्त डा जानकी कुमारी तुलाधरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ।

हेर्नुस्, यहाँले मलाई यो प्रश्न गर्नुभन्दा १० मिनेटमात्र अघि सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसके भनेर हाम्रो ‘सिस्टम’ले मलाई फोन गरेको थियो। यो समाचारसँगै निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो या के कति काम भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मतदान अधिकृतसहित सबै कर्मचारी पनि भर्खरै तालिम सकेर अब कार्यस्थलतर्फ लाग्न थालेको अवस्था छ। एक/दुई दिनमै उहाँहरु सबैजना आ–आफ्ना कार्यस्थलमा पुगिसक्नुहुनेछ। वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन थियो र निर्वाचन आयोगले पनि त्यही रफ्तारमा काम गरेको छ। त्यसैले आज यो अवस्थामा पुग्न सम्भव भएको हो भनेर यहाँले र सबै मुलुकबासीले बुझ्नुभएकै छ। यसरी निर्वाचनको तयारी हामीले युद्धस्तरमा नै गर्यौँ। अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत काममात्र बाँकी छ, अरु सबै काम सकिइसक्यो। सुरक्षा होस् या अरु कुनै पनि हिसाबले निर्वाचनका कुनै काम अब बाँकी छैनन्। निर्वाचन आयोगमार्फत सुरक्षादेखि आवश्यक पर्ने राज्यका अन्य स्रोतसाधन पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको अवस्था छ।

हो, यहाँले भन्नुभएजस्तै त्यस बेलाको समयको स्मरण गर्ने हो भने त ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव हुने जस्तो पनि थिएन। देशका प्रशासनिकदेखि लिएर सर्वाेच्च अदालत जस्तो संवेदनशील निकाय र अङ्गहरुमै आगो लागेको थियो। अर्कातर्फ त्यस समयमा चुनावको कुरा गर्दा पनि चुनावमा सहभागी हुन कोही तयार थिएनन्, नत राजनीतिक दलहरु नै चुनावमा जान मानेको अवस्था थियो। त्यस बेलाको अवस्था हेर्दा राज्य कानुन विहीनताको अवस्थामा पुगेको थियो। जताततै डर त्रास र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशमा अराजकता मच्चिएको अवस्था थियो। त्यस समय एक हिसाबले मुलुकमा सन्नाटा छाएको अवस्थामा पनि हामीले त निर्वाचन गराउनु नै पर्ने थियो किनभने सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको थियो।

त्यसपछि हामीले संवाद थाल्यौँ, राजनीतिक दलदेखि लिएर सबै सरोकारवालासँग बस्यौँ, उहाँहरुका कुरा सुन्यौँ र विगतमा जेजस्तो भएको भएपनि अब निर्वाचनमा जानुपर्छ र प्रजातान्त्रिक तवरबाट संविधानको पुनर्वहालीका लागि लाग्नुपर्छ भनेर सबैलाई तयार पार्ने काम गर्यौँ। सरकार, राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउँमा राख्यौँ र निरन्तर रूपमा संवाद पनि गरायौँ। जो निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरु छन् उहाँहरुकै उपस्थिति र सहमतिमा नै निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ हामी लाग्यौँ। जब सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका नेता निरन्तर वार्ता र संवादमा रहनुभयो त्यसपछि एक प्रकारले सकारात्मक वातावरण बन्दै गयो। त्यसपछि चुनावका लागि तयारी गर्दै जाने अवस्था पनि विस्तारै बन्दै गयो।

अर्काे कुरा हामीसँग विगतमा रहेका सामग्री जस्तै मतपेटिकादेखि लिएर अन्य पति कतिपय आवश्यक सामग्रीहरु पनि रहेकाले अहिले छोटै समयमा चुनावको तयारीका लागि सहयोग पनि पुग्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस हिसाबले हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई सरकार, राजनीतिक दलहरु, राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गदेखि लिएर सबै सरोकारवाला पक्षको सहयोग भयो। त्यसैले यो निर्वाचन तोकिएकै समयमा अर्थात् छोटो समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव पनि भयो।

यहाँले प्रश्नमै हल्ला भन्नुभएकाले यो हल्ला नै हो। त्यसैले यस्ता हल्लाको पछि लाग्नु पनि हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा मतदान केन्द्रमा मतपत्रदेखि लिएर अन्य आवश्यक सामग्री पुगिसकेको तथा मतदान अधिकृतलगायत कर्मचारी पनि ‘फिल्ड’मा पुग्न सुरु गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सर्ने या सार्ने त के यस्ता विषयमा कुरै पनि गर्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट अब निर्वाचन आयोग, सरकार या कसैलाई पनि छैन। संविधानले नै संसद् विघटन भएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार, निर्वाचन आयोग या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। छ महिना अघिको त्यस्तो अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउन निर्वाचन आयोगले कति सङ्घर्ष गर्यो होला, कति मेहनत गर्यो होला भनेर यहाँ सबैकुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सुरक्षाको कुरा गर्दा सबै खाले परिस्थिति काबुमै रहेको कुरा सरकारले बताइरहेकै छ। हिजोमात्र पनि हाम्रो उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो र सुरक्षाका हिसाबले त्यस्तो कुनै पनि चुनौती नरहेको उहाँहरुले हामीलाई पनि आस्वस्त पार्नुभएको छ। उता मतदानको प्रक्रियाका कुरा गर्दा अब मतदानका लागि आवश्यक प्रक्रियागत काम मात्र अब बाँकी रहेको अवस्था छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन। त्यस्ता निराधार हल्लाको पछि कोही लाग्नु पनि हुँदैन।

नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, मतदाता शिक्षा नीति, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले ‘मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम’ तयार गरेको छ। सोही बमोजिम आसन्न निर्वाचनका लागि फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका छ हजार ७४३ वडामा स्वयंसेवकमार्फत आयोगले मतदाता शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। आयोगले मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकमा स्थानीय तहमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर परिचालन पनि गरेको छ। उहाँहरूले मतदाताको घर दैलोमा पुगेर मतदाता शिक्षा प्रदान पनि गरिरहनुभएको छ।

हरेक निर्वाचनमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने र जानकार बनाउनेकार्य निकै पेचिलो हुने गरेको छ। मतदाताको घरदैलोमा पुग्न सक्ने र आमनागरिकबीच भिजेका इमान्दार स्वंयसेवकहरू पहिचान गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ। महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाले हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारका कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याएर स्वास्थ्य सेवालाई सफल बनाउन मद्दत पुगेको छ। यस क्षेत्रमा उहाँको योगदान निकै ठूलो छ। उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको गाउँवस्तीमा घरघर पुग्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न उहाँहरूलाई विसं २०७९ को आम निर्वाचनदेखि नै जिम्मा दिन थालिएको थियो। यस पटक पनि यस प्रयोजनका लागि उहाँहरुलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ। यसमा मैले व्यक्तिगत तहबाट पनि पहलकदमी लिएको छु। उहाँहरुलाई नै अघि सारौँ भन्ने मान्यता या मापदण्ड पनि हामीले नै बनाएका हौँ।

मतदाता शिक्षाको उद्देश्य आम मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्नु, निर्वाचन एवं मतदान गर्ने विषयको जानकारी प्रदान गर्नु, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नु, सुसूचित मतदाता तयार गर्नु र निर्वाचनमा अर्थपूर्ण जनसहभागिता गराउनु हो। त्यस्तै योग्य मतदाताको मतदानमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै बदर मत न्यूनीकरण गर्नु, अमूल्य मतको महत्व बुझाउनु र योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न सहयोग गर्नु पनि मतदाता शिक्षाको उद्देश्य हो।

मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकले मतदाताको घरदैलो भ्रमण गरेर नमूना मतपत्र देखाएर मतदान सिकाउने कार्य जोडतोडका साथ गरिरहेका छन्। आयोगका अधिकारिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे पनि जानकारी दिइरहेका छन्। आयोगका सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह भइरहेका मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिइरहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता जानकारी गराउने, मतदाताका जिज्ञासाको समाधान गर्ने र दैनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकबाट भइरहेको छ। नेपालमा पहिले पहिलेका चुनावको इतिहास हेर्दा पनि बदर मतको सङ्ख्या पनि निर्वाचनको एक चुनौती बन्दै आएको छ। हामीले यो सङ्ख्या घटाउन र न्यून गर्नका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसैमध्येको यो मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने पनि एक प्रमुख कार्य हो। यसका माध्यमबाट अघिल्लो निर्वाचनमा पनि बदर मत घटाउने काममा सहयोग पुगेको हो। अहिले पनि मतदान शिक्षा प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखेरै काम गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यसले आसन्न निर्वाचनमा पनि बदर मत कम गर्न सहयोग पुग्छ।

निर्वाचनकार्यबाट वातावरणलाई कम क्षति हुने र वातावरणमैत्री अभ्यासहरू प्रोत्साहित गर्न सकियोस भनेर हरित निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हो। वातावरणमैत्री किसिमबाट निर्वाचन सञ्चालन गर्ने ध्येय पहिले पनि रहेको नै थियो तर यसपाली त्यसलाई नियमले नै बाँध्न खोजिएको छ। विगतमा पनि वातावरण हाम्रो प्राथमिकतामा थियो। तर यो निर्वाचनमा पहिलो पटक आचारसंहितामा नै लेखेर हामीले नियमभित्र पारेका छौँ। जताततै प्लास्टिकलाई विस्थापन गरौँ भन्ने अभियान भइरहेका बेला हामीले नीतिगत रूपमै यो विषयलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेर आयोगले आचार संहितामा हरित निर्वाचन उल्लेख गरेको हो।

निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा ¥यालीमा ध्वनिप्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायुप्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लाष्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा तोकिएको सङ्ख्यामा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नविकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

आम मतदाता र नागरिकहरूसँग राजनीतिक दल र उम्मेदवारको सम्बन्ध निर्वाचन केन्द्रित हुने गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि उनीहरू जनताको सेवक झैँ प्रचारप्रसार अभियानमा दलबलसहित सरिक हुन्छन्। जनताको घरदैलो चाहर्छन्। भावनात्मक कुराहरू गर्छन्। कहिल्यै पूरा नहुने आश्वासनका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न तँछाडमछाड गर्छन्। पुरानै बाचालाई नयाँ शब्दमा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। निर्वाचन सकिएपछि कतिपयले आफूले गरेका वाचा भुल्ने गरेको पाइन्छ। उम्मेदवार र मतदाताको सम्बन्ध आत्मीय र भरोसायुक्त बनाउने भनेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयको ‘पब्लिक अडिट’ गरेर नै हो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदाताको सम्मान गर्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारीसहितको हरेक वर्ष मतदाताको अगाडि प्रस्तु हुनुपर्छ भनेर नै आयोगले यो नयाँ व्यवथा गरेको हो।

आम मतदाता दिदीबहिनी दाजुभाइहरु सबै सार्वभौम अधिकारसम्पन्न हुनुहुन्छ। सबैले आफ्नो मतदानको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरिदिनुहुन मेरो पहिलो अनुरोध छ। हामी सबै मिलेर स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। यो निर्वाचनले विधिको शासन बहाली गर्न र संवैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले निर्धक्क रूपमा मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईमा आग्रह गर्दछु। परिस्थितिले जन्माएको अवस्थाको अप्ठ्यारो परिधिभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले बडो मेहनतका साथ छोटै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गइरहेको तथ्यलाई बुझिदिन म सबैसँग आग्रह गर्दछु। त्यस्तो अवस्थाको मुलुकका राजनीतिक दलहरुसहित सबै सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि संवादका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याएर यो निर्वाचन सम्भव भएको हो भन्ने कुरा त यहाँहरुले बुझिदिनुभएकै छ। यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन र आफ्ना प्रतिनिधि छनोटका लागि सक्रिय रूपमा सहभागी भएर मतदान गर्न म सबैमा पुनःआग्रह गर्दछु।