काठमाडौं। निर्वाचन गराउने म्यान्डेड सहित बनेको काम चलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले धमाधम व्यापारीको सेटिंगमा विभिन्न निर्णय गर्न हौसिएका छन्।

Advertisement 1

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व अनुसन्धान विभागें हतार हतारमा निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालय पुर्‍याए । विभिन्न अवकाश प्राप्त उच्च सरकारी अधिकारीले सुझाव दिइ रहेको अवस्थामा राजनैतिक दलको शुन्यताको मौका छोपी राजश्व अनुसन्धान जस्तो अलग निकायमा राखेर राजस्व र कर छलीको विषय विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएता पनि उच्च व्यापारी र केहि राजस्वका नामुद कर्मचारीको मिलेमतोमा हाल प्रशासनको दरबन्दीलाई फाजिलमा राखि राजस्वका कर्मचारी पठाउने गरी हतार–हतारमा संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी मिलाउने काम भित्रभित्र गरिदैछ। यसको मतियारको रूपमा अर्थ सचिन घाश्याम उपाध्याय छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागमा ८ जना प्रशासनका उपसचिव, त्यतिनै संख्यामा शाखा अधिकृत त्यस्तै नायब सुब्बाहरु र राजस्व अनुसंधान कार्यालय इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा समेत प्रशासनका उपसचिव हाकिम हुने प्रावधानलाई लत्याई राजस्वका उपसचिव पठाउने गरी चलखेल गरिएको छ । यी सबै गरेर १२ उप सचिव, २० शाखा अधिकृत, २० जति नै सुब्बा गरी जम्मा ६० भन्दा बढी प्रशासनका दरवन्दी फाजिलमा राख्ने गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।

कर संकलनको जिम्मेवारी मुख्य रुपमा राजस्वका कर्मचारीलाई दिइएको छ। तिनै राजश्वका र भन्सारका कर्मचारीले बदनियत पूर्वक कार्य गरेको कामको निगरानी र अनुसन्धान तथा तहकिकात पनि फेरी अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतका राजस्व कै एउटा समूहका कर्मचारीले नै गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने र मिलेमतोमा कार्य हुन सक्ने देखि तत्कालिन निर्वाचित सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेको थियो।
भन्सार विन्दुमा राजस्वका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीले गर्ने न्यून विजकीकरण फरक घोषणा गरी भन्सार छलीको अनुसन्धान समेत तिनै राजस्वका कर्मचारीले गर्दा एउटै कर्मचारी समूह भित्र मिलेमतो हुने र दण्डित हुनु पर्ने कर्मचारी समेतलाई जोगाउन सहज हुने भएकोले राजस्व कर्मचारी समेत प्रशासनका कर्मचारी हटाउन अर्थमन्त्रीलाई दवाव बढाएका छन भने व्यापारीहरुलाई समेत एउटै समूहका कर्मचारीवाट काम हत्याउन र मिलेमतोमा कर छली गर्न सहज हुने ठान्छन ।

अनुसन्धानको सर्वमान्य सिद्धान्त समेत कुनै किसिमको स्वार्थ र सम्बन्ध नभएको निकायबाट हुनु पर्ने तर, राजनैतिक दलको निर्वाचित सरकारको नभएको मौका छोपी राज्यलाई दिर्घकालिन असर पर्ने यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालय किन हतार गर्दैह सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अर्को तर्फ प्रशासन सेवाका ठूलो संख्या कटौति गरी राजस्व समूहका कर्मचारी दरबन्दी थप गर्दा प्रशासन सधैं भकुण्डो भएको र यस्तो गैर जिम्मेवार कार्य बन्द गर्न प्रशासन सुधारको नाममा अगाडी बढेको कर्मचारी समूहले समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ। त्यस्तै राजस्व र प्रशासन सेवा विचमा समेत तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध वढाउने कुरामा दुईमत छैन। प्रशासन सेवाका एक उपसचिवका अनुसार यस्तो निर्णयले स्वयम अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्वका टाइकून कर्मचारीलाई समेत राम्रो नगर्ने वताउँछन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य अव निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार आए पछि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी अव के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु नै सबैभन्दा सूझबूझ र उपयुक्त हुनेछ । यस्तो तरल राजनैनिक अवस्थामा राज्यलाई दिर्घकालिन असर पर्ने मुद्दामा सवैले ध्यान दिएर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नु नै सबैको भनाई हुनेछ