काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबिच औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। आइतबार साँझ थापा गाँउ ब्याङ्क्युटमा एक कार्यक्रमगरि कोष र बारबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।

Advertisement 1

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल बार जस्तो गरिमामय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु ‘विश्वासको सम्झौता’ भएको बताए। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा अबकाश पछि केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताएका थिए।

‘‘संसारमा निःशुल्क केही पनि हुन सक्दैन, कसैले न कसैले तिर्नुपर्छ,’’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘‘यो कोष पेन्सनेबल समाज निर्माणको दिशातर्फको गम्भीर प्रयासको रुपमा अगाडि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले हाम्रो यस प्रयासलाई खाडी मुलुकहरूमा रोल मोडेलको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।’’ यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो, उनले बताए।

Advertisement 2

उनले कोषमा आबद्ध सङ्ख्या २४ लाख नजिक पुगिसकेको जनाउँदै यो आफैँमा ठुलो सन्देशसहित अभियान सफलताको बाटोमा अघि बढेको बताए। ”कोखदेखि घाटसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने संयन्त्र हो सामाजिक सुरक्षा कोष,” उनले थपे।

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कबिराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका अग्रदूत संस्था नेपाल बार एसोसिएशनसँगको सहकार्यले गौरवको अनुभूति गराएको बताए। उनले भने, ‘‘जीवनमा आउने असहजतालाई सहज बनाउने, बुढेसकालमा सहारा हुने आशाका साथ सम्झौता गरिएको हो। यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।’’

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले देशको बैंकिङ प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा प्रणाली जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सेवानिवृत्तिपछि लाभदायक हुने गरी कोषमा आबद्ध हुनु बुद्धिमानी हुने बताए।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडलले समस्या परेपछि मात्र होइन, आम्दानीको निरन्तरता गुम्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले राहत दिन सक्ने बताए।

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले ६५ प्रतिशत श्रमिकहरू अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको उल्लेख गर्दै, कोषमार्फत तिनीहरूलाई औपचारिक बनाउँदै सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न सकिने बताए।

सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्याय क्षेत्रको पनि औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। सहभागी वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक सुरक्षाको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
सहभागी वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक सुरक्षाको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।