मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्नुहुने सांसदहरुले जंगली जनावरको आक्रमण, सडक दुर्घटना, आगलागी, भष्ट्राचारलगायतका घटना बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
Advertisement 1
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे। आजको बैठकमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले विद्यमान वन ऐनले जंगली जनावरको आक्रमणबाट पीडित हुनेलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
सांसद अन्जनी श्रेष्ठले जंगली जनावरको आक्रमण बढेको विषय संसद्मा उठाए। सांसद टेकबहादुर गुरुङले सुक्खायाममा वनमा डढेलोको जोखिम बढी हुने भएकाले त्यसको न्यूनीकरण र आगलागी नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद अनिशा नेपालीले आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
Advertisement 2
सांसद अस्माकुमारी चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसान काठमाडौँ र जिल्लामा समेत आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरुका माग सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राखे। सांसद अम्बिका बस्नेतले काठमाडौैँ उपत्यकामा बालबालिका हराउने र अपहरणमा पर्ने घटना सार्वजनिक हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। सांसद अम्मरबहादुर थापाले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। बजेट विनियोजनमा कुशलता नहुँदा खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा बजेट नहुने तर खर्च गर्न नसक्ने ठाउँमा बजेट दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उनले बताए। जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि उनले माग गरे।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विपक्षी दलहरुले सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाए। अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले मुलुकलाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरिए पनि अझै यो कुप्रथालाई राज्य तहबाटै संरक्षण भइरहेको आरोप लगाए। सांसद असिम शाहले विद्यमान सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको माग उनले राखे।
Advertisement 3
सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको परीक्षणलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने माग गरिन्। सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले कैलाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा डुबानको समस्या रहेकाले कर्णालीलगायत नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।
