काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विद्युत् महसुल विवाद प्रकरणमा सरकारले प्राधिकरणका २ जना सञ्चालकलाई पदमुक्त गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयले सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सञ्चालक समितिबाट हटाएको हो। मन्त्रालयले उनीहरुलाई शुक्रबार स्टीकरण सोधेको थियो। सोही दिन उनीहरुलाई पदबाट मुक्त गरेको पत्र पनि मन्त्रालयले पठाएको हो। सहसचिव इन्दिरा दाहालले दुवै सञ्चालकलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर पदमुक्त भएको जानकारी गराएकी छन्।

Advertisement 1

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगी÷व्यवसायीलाई डेडिकेटेड विद्युत् लाइन उपलब्ध गराएको थियो। सोबापतको महसुल केही उद्योगीले तिरेका छन्। केही उद्योगीले विद्युत् उपभोगको प्रमाण अर्थात उपभोग गरेको युनिट माग गरेका छन्। तर, प्राधिकरणले विद्युत् उपभोगको प्रमाण दिन सकेको छैन। टीओडी मिटरमा रहेको विवरण उद्योगीले उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरुले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटाइसकेकाले प्राधिकरणले उक्त विवरण अदालतमा पनि पेश गरेको थिएन। सोही सन्दर्भमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो दिएका छन्।

बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले केही उद्योगको विद्युत् लाइन असार अन्तिम साता काटेको थियो। उक्त लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत्को बक्यौता पनि उठ्नुपर्ने र उद्योग पनि सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सोहीअनुसार उनदले लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशन तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य आचार्य र पुनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो।