काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई लक्षित गर्दै सवारी साधन खरिदका लागि सापटी सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोषले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चयकर्ता सवारी साधन सापटी विनियमावली, २०८२’ लागू गर्दै साउन १ गतेदेखि नयाँ मापदण्डअनुसार सापटी वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

Advertisement 1

नयाँ विनियमावलीअनुसार अब सञ्चयकर्ताले नयाँ दुईपाङ्ग्रे, नयाँ चारपाङ्ग्रे तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका पुराना चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न कोषबाट सापटी लिन सक्नेछन्। यसअघि विभिन्न प्रक्रियागत अस्पष्टता रहेका विषयलाई नयाँ विनियमावलीले व्यवस्थित गरेको कोषको भनाइ छ।

कोषले यसपटक विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ विद्युतीय सवारी खरिद गर्न अधिकतम ४५ लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकमसम्म सापटी पाइनेछ। अन्य नयाँ सवारी साधनका लागि भने अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ वा खरिद मूल्यको ७० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

पुराना चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न चाहने सञ्चयकर्ताका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ। खरिद गरिने सवारी आधिकारिक विक्रेताबाट पहिलो पटक बिक्री भएको पाँच वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, पुरानो सवारी खरिद गर्दा सवारी साधनसँगै कोषकट्टी रकम र आवश्यक परे घरजग्गासमेत धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सापटी रकम भने ह्रासकट्टीपछिको मूल्य वा प्राविधिक मूल्याङ्कनमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ६० प्रतिशतसम्म मात्रै उपलब्ध हुनेछ।

सापटीको किस्ता निर्धारण गर्दा सञ्चयकर्ता तथा उनका जीवनसाथीको स्वघोषित मासिक आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मासिक भुक्तानी क्षमता मूल्याङ्कन गरिनेछ।

भुक्तानी अवधिमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ सवारी साधनका लागि लिएको सापटी अधिकतम सात वर्षभित्र र पुराना सवारीका लागि लिएको सापटी पाँच वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ। सञ्चयकर्ताले चाहेमा निर्धारित समयअघि नै कुनै अतिरिक्त अवरोधबिना अग्रिम रूपमा सापटी फिर्ता गर्न सक्नेछन्।

सापटी लिन कम्तीमा तीन वर्षदेखि नियमित कोषकट्टी गरेको हुनुपर्नेछ भने सेवा वा उमेरका आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा छ महिना बाँकी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आवेदनका लागि कार्यालय प्रमुखको सिफारिस, तोकिएको फाराम, अद्यावधिक केवाईसी, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले नयाँ विनियमावलीमार्फत सवारी साधन सापटीलाई थप सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्रोत्साहन गरेर वातावरणमैत्री यातायातको प्रयोग बढाउनसमेत यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।