दुई दिनअघि लोकसेवा आयोगहरुको रुपन्देहीमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको बढुवा, तहवृद्धि तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरु रद्द गर्ने आशयसहितको निर्णयप्रति नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

Advertisement 1

संगठनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान बमोजिम तीन तहको शासकीय संरचना हुने, संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ मा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधा उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संगठनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल र सचिव जीवन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानून अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीको नियमित बढुवा गर्न नसकिएको, साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीले समायोजन प्रक्रियामा कुनै प्रोत्साहन नपाएको र लामो समयसम्म रोकिएको वृत्ति विकासलाई आयोगहरूको सम्मेलनले गरेको निर्णयले अन्यायमा पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Advertisement 2

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको साथै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट समेत स्थानीय तहले कानून बनाई तह तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्य गर्न सकिने गरी फैसला भएको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरेको तह वृद्धि तथा स्तर वृद्धिको निर्णयमा अंकुश लगाउने गरी लोकसेवा आयोगले सम्मेलनमार्फत गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । निर्णय खारेज नगरिए संगठनले थप कदम चाल्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।