काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बिजुली उत्पादनबाट मात्रै पनि नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर सुखी र सम्पन्न जीवन बिताएजस्तै हामीले पनि विद्युत् निर्यातबाट मात्रै पनि सुख र समृद्धिको अनुभूति गर्न सकिने बताएका हुन्।

गएको संसदीय निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लिङ्देनसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले नेपालको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन, संशोधन, संघीय संरचना, युवा पलायन, देशको आर्थिक विकास र सुशासनलगायत समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ। यो बजेट अधिवेशन पनि हो। संसद्को गतिविधिसँगै पार्टीको काममा बढी व्यस्त छु।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र यसले उत्पन्न गरेको जटिलता संसद्ले व्यहोर्नु परेको छ। त्यसमाथि पनि सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन नसक्दा संसद् सुचारु र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनताको अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। थुप्रै विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन्। विधेयकहरूको प्राथमिकीकरण पनि गरिएको छैन।  दलीय छायाँमा संसद् चलिरहेको छजस्तो लाग्छ। सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेभन्दा पनि ठूला राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने काम भएको छ। सदनमा उठेका राष्ट्रियता र जनताका दैनिक समस्यालाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेजस्तो लाग्दैन।

हाम्रो पार्टीले संविधानका मूलभूत विषयमा फरक मत राख्दै आएको छ। यो संविधान अपूर्ण छ। यद्यपि, जसले आफूलाई  संविधानको पक्षधर भनेका छन्,  उनीहरूले नै अहिले संविधान उल्लङ्घन गरेका छन्। संविधान बनाउनेले नै संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गर्दै आएका छन्। संविधानले कुनै पनि दर्शन र विचारलाई निशेध गरेको छैन। तर, सत्ता सञ्चालकले नै निषेधको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै बहुमतको बल प्रयोग गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ।

संविधानले राजनीतिक दल खोल्न पाउने सुविधाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने भनेको छ। राजनीतिक दल खोलेपछि दलले आफ्नो दर्शन र मान्यता प्राप्तिका लागि प्रचार÷प्रसार गर्न पाउनेछ। संविधानले सभा र जुलुस गर्न नपाउने कुनै पनि कानुन बनाउन पाइने छैन भनेको छ।  सबै व्यक्तिले एउटै राजनीतिक विचार धारा वा दर्शन मान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले हामीले राखेको एजेन्डा संविधान विपरीत छैन।

समावेशी/समानुपातिक जस्ता संविधानका केही सकारात्मक पक्ष छन्। हामीलाई २००७ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्र, २०४६ सालले बहुदलीय व्यवस्था  र २०६२÷६३ को परिवर्तनले समावेशी÷समानुपातिकता दिएको छ। यी तीनवटा उपलब्धिलाई नकार्न सकिँदैन। यी सकारात्मक विषयलाई कायम राख्दै अरू थ्रुपै विषय संशोधन गर्नुपर्ने  छ। जस्तोः राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारका बारेमा पनि पुनःविचार गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ। सम्पूर्ण संवैधानिक नियुक्ति दलीयभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी सबै कुराको व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ।

अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ?

–अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त भद्दा छ। एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री सिङ्गो देशप्रतिभन्दा पनि एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रप्रति मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसको अन्त्य नगरेसम्म समग्र देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ। यी सबै कुरा गर्दै जाने हो भने देशलाई सुधार गर्दै स्थिरतातर्फ लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिले देशको मुख्य समस्या नै सुशासन हो। सुशासनसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको विषय मानिसका लागि सामान्य र परम्परा जस्तो भयो भन्नेमा कसैको असहमति छैन। भ्रष्टाचार गर्नु के नयाँ विषय भयो र भन्ने मानिसमा पर्न थालेको छ। अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति भयो। भ्रष्टाचार मुख्यगरी राजनीतिक नेताले नै गरेका छन्।  अख्तियार र अदातलले राम्रो काम गरेका छैनन् भन्ने होइन। तर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार र अदालतमा राजनीतिक भागबन्डाका  आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ। अनि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको नेतालाई अख्तियार र अदालतले कसरी कारबाही गर्न सक्छ? त्यसकारण समस्या हाम्रो नियुक्ति प्रणालीमा छ। निर्वाचन प्रणालीमा छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो। त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिधिको सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन। जनप्रतिनिधि मात्रै होइन हामीले कर तिरेर पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई समेत तलब खुवाउनु परेको छ। विदेशीसँग ऋण लिएर तलब दिन परेको छ। त्यसकारण यी सबैमा हामीले व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ।

मैले पछिल्लो समयमा आर्थिक रूपमा प्रगति गरेका धेरै देशको भ्रमण गरेँ।  युवाको रोजगारदाता कसरी धनी भए भनेर देख्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ। हाम्रो देशभन्दा प्राकृतिक स्रोत/साधन र सम्भावनाको हिसाबले अत्यन्तै जटिलतामा रहेका देशले पनि धेरै ठूलो प्रगति गरेका छन्। त्यो प्रगति नेतृत्व, दूरदृष्टि र प्रणालीमा सुस्पष्टता नै हो। हाम्रो देशमा अथाह सम्भावना छ। दुनियाँ बन्ने, हाम्रो देश मात्रै बन्न नपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रो देशमा पनि राम्रो नेतृत्व हुने र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने ५÷१० वर्षभित्रैमा देश बनेको देख्न सकिन्छ। त्यसका लागि प्रणाली पनि ठीक हुनुप¥यो।

नेपाल ऊर्जामा अथाह सम्भावना भएको देश हो। यसको मात्रै ठीक ढङ्गले उपयोग गर्न सकियो भने धेरै गर्न सकिन्छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ। जसरी अरबियन देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट सुखी र सम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसरी नै विद्युतीबाट नेपाली नागरिकले सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन्। अहिले हामीले तीन हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गरेका छौँ। हाम्रो क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्छौँ। तर, म भन्छु एक लाख भन्दा बढीको क्षमता छ। त्यसकारण हामीले बिजुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्छ। लगानीको निमित्त सबैलाई आमन्त्रण गर्ने र हामी इमान्दार बन्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। अधिक बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने चाँडै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। गाडीहरू बिजुलीबाट चल्न सुरु हुन्छ। भान्सा ग्यासले होइन, बिजुलीले चल्न थाल्छ। सँगसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ। अझै धार्मिक पर्यटनबाट देशको आर्थिक विकास गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ।

कृषिमा धेरै सम्भावना छ। हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ। अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा संलग्न छन्। तर, हाम्रो उत्पादनले खान पनि पुग्दैन। नेपालले फलफूल, तरकारी र अन्य खाद्यान्न अर्बौंको आयात गरिरहेका छौँ। तर, इजरायल जहाँ तीन प्रतिशत मानिस मात्रै कृषिमा संलग्न छन् तर निर्यात गर्छन्। हामीले हाम्रो कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेका छैनौँ। साँढे तीन दशक भयो ठूला दलहरूले देश चलाएको। तर, एउटा मल कारखानाको स्थापना हुन सकेको छैन। किसानले पैसा तिरेर मल खरिद गर्न पाएको छैन। हामीले कृषिमै राम्रो गर्न सक्ने हो भने ४० हजार तलबका लागि युवा विदेसिनु पर्दैन।