यदी तपाई सरकारी कर्मचारीमा हुनुहुन्छ ? र कार्यलय समयमा सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने अब फन्दामा पर्नुहुनेछ ।

Advertisement 1

कार्यालय समयमा सेयर खरिदबिक्री वा आईपीओ भर्ने कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको हो ।

कार्यलय समयमा समेत सेयर कारोबार गर्ने,आइपिओ भर्ने लगायतका काममा सक्रिय हुने गरेको भेटिए पछि त्यस्ता कर्मचारीहरु अब कारवाहीको दायरामा पर्ने भएका हुन् ।
यो विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कठोर बनेको हो। मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय कामै प्रभावित पारी सेयर कारोबार सक्रिय रहेको चाल पाएपछि त्यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउने भएको हो। यदि कोही कर्मचारी सेवाग्राहीको कामै प्रभावित हुने गरी सेयर कारोबारमा लागेको पाइएमा तुरुन्त कारबाही पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत सोमबार निर्णयबाट अनेक खाले धन्दामा लागेका त्यस्ता सरकारी कर्मचारीहरुबारे अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। पत्रमा कार्यालय समयमा सेयर कारोबारका लागि ब्रोकर हाउस जाने तथा कार्यकक्षबाटै सेयर कारोबार गर्नेमाथि निगरानी बढाउन सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको रुपमा एकनारायण अर्यालको इन्ट्री भएसँगै निजामती सेवामा थुप्रै सुधारहरु भइरहेका छन् ।
कर्मचारीलाई अनिवार्य ड्रेस कोर्डको व्यवस्था लागू भएको छ । अब कर्मचारीहरुले सरकारी पोशाक नलगाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् ।
जसअनुसार नियमित रुपमा कार्यालयमा हाजिर भए नभएको, तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र लगाएको वा नलगाएको पनि अनुगमन हुने भएको छ ।
यो सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र समेत गइसकेको छ ।
कर्मचारी समायोजन संशोधन हुँदैछ । अब एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा,एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा हुने ढोका खुल्दैछ ।
कर्मचारीहरुको सरुवामा सबैभन्दा बढी चलखेल हुने गरेको सुनिँदै आएको छ । एउटा दुर्गमको कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई चिरेर सरुवालाई अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ ।
कर्मचारी सरुवामा कर्मचारी संगठनका नेताहरु हाबी हुने र धेरै चलखेल हुने गरेको गुनासो पछि सरुवालाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाइने र दुर्गमबाट सरुवाको निवेदन बोकेर मन्त्रालय धाउने परिपाटी अन्त्य हुँदैछ ।
यसो हुन सकेमा सरुवामा हुने चलखेल रोकिने सचिव एकनारायण अर्यालको दाबा छ ।
यस्तै अहिले मन्त्रालयले सरुवा बोर्ड गठन गरिसकेको अबस्था छ । अनलाइन सरुवा र समायोजन मिलान सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्ड गठन गरिएको अबस्था छ ।
यस्का अलवा कर्मचारी बीमा अगाडि बढाएको छ । यसअघि सबै निजामती कर्मचारीको जीवन बीमा हुँदै आएको थियो । यसलाई अझैं प्रभावकारी बनाउन सबै निजामती कर्मचारीको थप सुविधासहित दुर्घटना बीमा, जोखिम बीमा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका बीमा लगायतको बीमा गर्ने तयारी गर्दैछ ।
केही अघि हामीले उच्च तहका प्रशासकहरुलाई निजी इन्स्टिच्यूडमा गएर पढाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्यौं । अब उप सचिव,सह सचिव तहका कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्यूडमा पढाउने भए अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अब छिट्टै आउँदैछ ।
०५२ का केही निजामती सेवा नियमावलीहरु परिमार्जन हुँदैछन् ।
यस्तै यस्का अलवा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर विभिन्न कारणले हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई २०७७ चैत्र सम्मको तलब भत्ता मन्त्रालयले दिने भएको छ ।
यस्का अलवा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटिँदा मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका निती नियमहरु बनिसकेको छ ।